A
P
P
L
Y

स्थानीय तहले १५ हजार कर्मचारी मागे

1558936623psc.jpg

देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५ सय ५५ स्थानीय तहले झन्डै १५ हजार कर्मचारी माग गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी भर्नाका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारीको विवरण माग गरेको थियो । मन्त्रालयले दिएको १० जेठसम्मको समायावधिमा ५ सय ५५ स्थानीय तहले १४ हजार ६ सय कर्मचारी माग गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव भुपाल बरालका अनुसार १ सय ९८ स्थानीय तहले भने कर्मचारी आवश्यकतासम्बन्धी विवरण पठाएका छैनन् । प्रवक्ता बरालका अनुसार विवरण नपठाउने स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनपछि कर्मचारी अभाव नरहेका, विवरण बुझाउन छुटेका र प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नै कर्मचारी भर्नाको तयारीमा रहेका स्थानीय तह छन् । मन्त्रालयले माग भई आएका कर्मचारीको विवरण लोकसेवा आयोगमा पठाइसकिएको बताइएको छ । लोकसेवा आयोगले तत्कालका लागि १५ जेठमा बुधबार झन्डै ८ हजारको संख्यामा कर्मचारी भर्ना खुलाउने तयारीस्वरूप कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । माग भई आएका कर्मचारीमा नायब सुब्बा, खरिदार, शाखा अधिकृत र प्राविधिक पदमा बढी कर्मचारी छन् ।

बाँकी कर्मचारीको पदपूर्ति बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा क्रमशः गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले तत्कालका लागि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगमार्फत भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि आगामी वर्षदेखि भने स्थानीय र प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नै भर्ना प्रक्रिया थालिने जनाइएको छ ।लोकसेवा स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्रालयबाट प्राप्त कर्मचारी मागको विवरणलाई विश्लेषण गर्दा झन्डै ८ हजारदेखि ९ हजारको संख्यामा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि भर्ना खुल्नेछ । कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएसँगै मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर ३२ हजारको संख्यामा कर्मचारी आवश्यक रहेको जनाएको छ । समायोजन सम्पन्न भएसँगै यसको मार भने स्थानीय तहले भोगिरहेका छन् ।

हाल सुगमका स्थानीय तहमा कर्मचारी समस्या नरहेको देखिए पनि दुर्गमका स्थानीय तहमा निकै कर्मचारी अभाव छ । स्थानीय तहले प्रशासनका साथै प्राविधिक कर्मचारी अभाव हुँदा जनअपेक्षाअनुरूप सेवाप्रवाह गर्न नसकिएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । तत्काल आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि समेत विभिन्न चरणका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी अभाव अझै लम्बिने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । राजधानी राष्ट्रिय दैनिक समाचारपत्रमा लेखिएको ।