A
P
P
L
Y

शिक्षा क्षेत्र पनि समाजवाद उन्मुख, समाजवाद उन्मुख शिक्षा ऐन बनाउने तयारी

1549876546a-levels-in-nepal.jpg

काठमाडौं :  सरकारले समाजवाद उन्मुख संघीय शिक्षा ऐन बनाउने तयारी गरेको छ। शिक्षामा समाजवाद उन्मुख कार्यदिशासहितको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिशलाई सरकारले संघीय शिक्षा ऐनमा समेट्ने तयारी गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको संघीय शिक्षा विधेयकमा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विद्यालयको जिम्मेवारीबारे उल्लेख हुनेछ।

नयाँ ऐन आएपछि विसं २०२८ मा बनेको र नवौँ संशोधनसम्म गरिएको शिक्षा ऐन विस्थापन हुनेछ।

मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्सालले ऐनको मस्यौता भइरहेको र आयोगले दिएको प्रतिवेदनको अध्ययन भइरहेको बताए। मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेपछि अर्थ र कानून मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिने छ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने र राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने उल्लेख छ।

त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानूनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक संविधानमा उल्लेख छ।

दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानूनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७४ का अनुसार हाल मुलुकका ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन् । यसमा २७ हजार ८८३ सामुदायिक र निजी प्रकृतिका विद्यालय छ हजार ५६६ र अन्य धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय छन् । कक्षा १ देखि १२ सम्म कूल ७३ लाख ९१ हजार ५७४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १ माघमा आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदनले सार्वजनिक शिक्षामा रुपान्तरणका लागि स्रोतसाधनको वृद्धिलगायत सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदनले बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको रुपान्तरणको खाका दिएको थियो । यद्यपि प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

आयोगले निःशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।