A
P
P
L
Y

"काठमाडौंमा छोराछोरी पढाउन नसकिने भइयो, गाउँ फर्कन लागेको छु ।"

1555814370EX-millitant.jpg

काठमाडौं: छोराछोरी पढाउन सहर पसेका जाजरकोट कुसे गाउँपालिका ३ का कर्णलाल जैसी यतिबेला काठमाडौं छाडेर गाउँ फर्कने सोचमा छन् । ३ छोराछोरी पढाउने योजना त्यागेर उनी वर्ष दिन नपुग्दै गाउँ फिर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । सरकारले वैशाख २ देखि १६ गतेसम्मलाई विद्यार्थी भर्ना अभियान घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, शिक्षासेवीले अभिभावकत्व ग्रहण गरेर असहाय बालबालिकालाई गत वर्षदेखि नै विद्यालयमा भर्ना गराएका छन् । तर ‘पाटन’ उपनामले परिचित पूर्वलडाकु जैसीको न छोराछोरी विद्यालय भर्ना गराउने सामर्थ्य छ, न त अभिभावकत्व लिइदिने कुनै भरपर्दा सहयोगी भेटेका छन् । त्यसैले उनी शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि सिंहदरबारमा विभिन्न मन्क्रालय धाइरहेका छन् । शुत्रबार दिउँसो शिक्षा मन्त्रालयमा भेटिएका उनले भने, ‘छोराछोरी पढाउन नसकिने भइयो, गाउँ फर्कन लागेको छु ।’ गाउँ फिरे पनि छोराछोरी पढाउने योजना भने छैन । घरबाट टाढा छ स्कुल ।


एक छोरा र दुई छोरीको खर्च धान्नै मुस्किल परेपछि उनी कामको खोजीमा परिवारसहित गत जेठमा काठमाडौं आएका थिए । गतवर्ष ८ वर्षे छोरा प्रकाशलाई कक्षा एकमा भर्ना गराए । ६ र ४ वर्षे छोरीहरू प्रतिमा र सुनितालाई मैनमैजु मावि काठमाडौंमा नर्सरीमा भर्ना गरे । विद्यालय र शिक्षकहरूले सहयोग गरे पनि उनलाई खर्च धान्न धौधौ पर्‍यो । ३ वटै छोराछोरी यसपालि कक्षा चढे । नयाँ कक्षामा भर्ना गर्न र उनीहरूलाई निरन्तर विद्यालय पढाउन उनीसँग खर्च छैन । माओवादी ‘जनयुद्ध’ मा सामेल हुँदा लागेको गोलीले दाहिने खुट्टा राम्रो गरी टेकिँदैन । श्रीमती निर्मलाको मजदुरीले कोठा खर्च पनि धान्दैन । ‘६ हजार त कोठा भाडा नै तिर्नुपर्छ, यहाँ पानी पनि किन्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘मेरो बाल्यकाल पनि गाई, बाख्रा चराएर बित्यो, अब गाउँ फर्केपछि छोराछोरीको हाल पनि मेरोजस्तै हुने भयो ।’

सामुदायिक विद्यालयमै छोराछोरी पढाउन पनि नसक्ने अवस्था आएको उनले सुनाए । ‘बोर्डिङमा पढाउन त हामीले सपनामा पनि नसोचे हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘सरकारी विद्यालयमा पैसा तिर्न नपरे पनि लुगा, किताब, कापी, खाजा, खानाको पैसा पुर्‍याउनै सकिएन ।’ कर्णलाल साधारण साक्षर हुन् । छोरीछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म पढाउने उनको ठूलो रहर छ । उनको पालामा घरबाट एक दिनको पैदल दूरीमा मात्रै स्कुल थियो । त्यसैले कहिल्यै स्कुल भर्ना भएनन् । २०५६ मा माओवादीमा भूमिगत भएपछि बल्ल साधारण लेखपढ सिके । ‘आमालाई मैले चिन्नै पाइनँ, १२ वर्षसम्म बासँगै गोठालो बनेर बाल्यकाल बित्यो,’ कर्णलालले भने । बा पनि बितेपछि उनी माओवादीमा भूमिगत भए । ‘घरमा बिहान–बेलुका खान पनि दुःख थियो,’ उनले भने, ‘गाउँमा आउने माओवादी कार्यकर्ताले सँगै खाउँला, बसौंला भनेपछि भूमिगत भएँ ।’ अचेल पनि उनको घरबाट दुई घण्टाको दूरीमा मात्रै विद्यालय छ । छोरीछोरीलाई स्कुल पुर्‍याउनै नसकेपछि उनी काम र नजिकको विद्यालय खोज्दै काठमाडौं आएका हुन् । ‘छोरालाई मात्र विद्यालय पठाउँदा त खर्च चलाएकै थियौं, गाउँको खेतीपातीले ३/३ जनालाई पढाउन नसक्ने भएपछि हरेस खाएँ ।’ छोरीहरू पनि भर्ना गर्ने बेला भएपछि उनीहरू सहर पसे । वर्ष दिनसम्म प्रयास गर्दा पनि खर्चअनुसारको कमाइ हुने सुर नदेखिपछि उनले फेरि गाउँ नै फर्कने योजना बुनेका हुन् ।


छोरीछोरी भर्ना गराउन नसक्ने घर्तीको अवस्था देखेर शिक्षकहरूले मन्त्री र मन्त्रालयको सहयोग लिन सल्लाह दिएका थिए । त्यसपछि उनी चिनजानका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेट्न पुगें । गृह मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालय जान सुझाव दिएपछि उनी शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको सचिवालयमा ३ पटकसम्म धाइसकें । मन्त्रीका स्वकीय सचिवले तीनमध्ये एक जनालाई पढाउने व्यवस्था मिलाउने मौखिक बचन त दिएका छन् । अझै कुन स्कुलमा पढाउने, कहिले भर्ना गर्ने टुंगो लागेको छैन । पोशाक, स्टेसनरीको जोहो त गर्नु नै छ । ‘आफ्नै पार्टीको सरकार छ, हिजोसँगै युद्ध लडेका नेताहरू मन्त्री छन्, कम्युनिस्टको सरकार छ जानुस् भनेर शिक्षकहरूले भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘कति नेतालाई फोन गरें, भेटें, कसैले सहयोग गरेन, जो पनि हुन्छ/हुन्छ मात्र भन्छन् ।’ छोरीछोरीलाई विद्यालय भर्नासम्म गर्न नसक्दा उनी निराश छन् भने राजनीतिक व्यवस्थाप्रति दिक्क । भने, ‘हिजो ज्यान फालेर युद्धमा लागियो, आज आफ्नै छोराछोरी पढाउन नसक्दा दुःखी छु ।’ खासमा उनलाई शान्ति प्रक्रियापछि अस्थायी शिविरमा बस्ने मन थियो । स्थानीय पार्टी नेता–कार्यकर्ताले वाईसीएलमा बसेर राजनीतिमा सक्रिय हुन सुझाव दिए । ‘२०६४ को चुनाव आउँदै थियो, माओवादीबाट कालीबहादुर मल्ल र भक्तबहादुर शाह जाजरकोटबाट चुनाव लडदै थिए,’ कर्णलालले खुट्टामा गोलीले बनाएको खाटा सुमसुम्याउँदै भने, ‘वाईसीएलमा बसेर उम्मेदवारहरूको सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसै गरें ।’ दुवै नेता चुनाव जितेर काठमाडौं आए । उनी पनि आफ्ना सभासद भेट्न पहिलोपटक काठमाडौं आए ।

सभासद भक्तबहादुरलाई भेटेर आफू अपांग बने पनि राहत नपाएको गुनासो गरे । भक्तबहादुरले शान्ति मन्त्रालय हुँदै स्थानीय प्रशासनबाट द्वन्द्वपीडितको राहत पाउने भनेर उनलाई घर फर्काए । १० वर्ष बित्यो । सँगै युद्ध लडेका नेता पटकपटक उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसद बने, तर उनले अहिलेसम्म कुनै राहत पाएनन् । उनीसँग सशस्त्र द्वन्द्वमा खुट्टामा गोली लागेको भनेर ‘ग’ श्रेणीको परिचयपत्र मात्र छ । ‘त्यही गोलीका कारण एक दिन काम गरें भने दुई दिन थला पर्छु,’ उनले भने । सभासद भेटेर फर्केपछि उनले निर्मलासँग विवाह गरेर घरजम बसाए । ‘युद्धभरि र चुनाव नभएसम्म पार्टी र नेताहरूले माया गर्थे, पछि वास्ता गर्न छाडदै गए, त्यसपछि बिहे गर्नुपर्ने रहेछ, सहारा चाहिन्छ भन्ने लाग्यो, बिहे गरें,’ उनले भने । खेतीपातीका लागि दुई हल पाखो र एक हल खेत छन् उनका । त्यसले ५/६ महिनासम्म मात्र खान पुग्छ । घर व्यवहारमा व्यस्त हुन थालेपछि राजनीतिबाट अलग हुँदै गए । २०७० सम्म आइपुग्दा ‘जनयुद्ध’ लडेको पार्टी र नेता देख्दा मन मरिसकेको थियो । ‘बच्चाहरू जन्मिसकेका थिए, खान लाउनै गाह्रो थियो,’ उनले भने, ‘२०७० को चुनावमा भोट हाल्नै गइनँ ।’ त्यही बेला मोहन वैद्य समूहले चुनाव बहिष्कार गरेको थियो । ‘०७० मा वैद्य पार्टीमा लागेर भोट हालेन भनियो, ०७४ मा पनि भोट हाल्न गइनँ, विप्लब समूहमा लाग्यो भनेर मलाई पुलिस लगाए,’ उनले भने, ‘खासमा म कुनै पनि पार्टीमा लागेको छैन, जुन पार्टीको नेतालाई भोट हाले पनि केही नहुने रहेछ भनेर चुनावको दिन घरमै बसेको हुँ, मेरो भाग्य नभएर हो कि मान्छे नभएर, न राहत पाएँ न छोराछोरी भर्ना गराउन कसैको सहयोग ।’


जाजरकोटको लक्ष्मी निमाविमा भर्ना भएका छोरालाई उनले काठमाडौं ल्याएका थिए । सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । भर्ना, मासिक शुल्क र पाठ्यपुस्तकबाहेक अन्य खर्च भने अभिभावक आफैंले बेहोर्नुपर्छ । गरिब र विपन्न अभिभावकलाई पोसाक, कापीकलम, खाजा, खानालगायत खर्च जुटाउनै मुस्किल पर्छ । अझै झन्डै एक लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको आकलन गरिएको छ । विद्यालय भर्ना भए पनि कक्षाकोठामा नटिक्ने समस्या कायमै छ । कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै कक्षा १० को एसईईमा सहभागी हुने गरेका छन् । देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र भौतिक पूर्वाधारको अभावले कुनै न कुनै नाममा विद्यार्थी तथा अभिभावकबाट शुल्क लिने गरिन्छ । निजी विद्यालयका शुल्क गरिब, विपन्न र मजदुर वर्गको पहुँच बाहिर छ ।

स्रोत